ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਵੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗवाही ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਪੂਰਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ (Approver) ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰਵੀ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਗवाही ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੂਵਰ (Approver) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੂਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੂਜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਰਹਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੂਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
PNB ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰਸ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (LoUs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ ₹13,000 ਕਰੋੜ (ਕਰੀਬ $2 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ (ED) ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੂਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।