ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ MSME (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (Sovereign Debt Market) ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
MSME ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ MSME Development (Amendment) Bill, 2026 ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSMEs) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ Micro and Small Enterprises Facilitation Councils ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ:
MSME ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ Income-tax (Amendment) Bill, 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ (Sovereign Debt Market) ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ:
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਬਣਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 ਅਤੇ Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025 ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।