ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਸਟੀ Mehli Mistry ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ Tata Sons ਵਿੱਚ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ Tata Trusts ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Tata Trusts ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਸਟੀ Mehli Mistry ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰੀ ਡਿਊਟੀ (Governance and Fiduciary Duty)
Mistry ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨੌਮੀਨੀ ਵਜੋਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY25 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਗਭਗ ₹1.42 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਵੱਧਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। October 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, Mistry ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ Tata Sons ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 3 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ Mistry ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।