Union Ministry of Law and Justice ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ Mediation Council of India (MCI) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ **3.2 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 'Ease of Doing Business' ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Mediation Act, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ Mediation Council of India (MCI) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (Contracts) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Ease of Doing Business' ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ। MCI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। MCI ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ (Accredit) ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋਵੇ।
ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਦਿਖੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।