Mediation Council of India: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Mediation Act, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ Mediation Council of India ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ (मध्यस्थता) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਸਰ

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ (Enforceable) ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ' ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਲਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ (Standard Operating Procedures) ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Ease of Doing Business' ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵੇਗਾ।