Maharashtra Charity Commissioner ਨੇ Navajbai Ratan Tata Trust ਦੇ **1989** ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ Ratan Tata ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਸੀਅਤਾਂ (bequest) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Maharashtra Charity Commissioner Amogh Kaloti ਨੇ Navajbai Ratan Tata Trust ਦੇ 1989 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Tata Trusts ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ Vijay Singh ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪੇਚ?
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1989 ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ 'Naval Tata' ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Ratan Tata ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਹਰੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Ratan Tata Endowment Foundation (RTEF) ਅਤੇ Ratan Tata Education Trust (RTET) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੱਸਟੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Vijay Singh ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ Vijay Singh ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Tata Trusts ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।