Maharashtra FDA ਨੇ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FSSAI ਦੇ **2023** ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **26 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ FDA ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ FSSAI ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, FoSCoS, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦੋਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ' (Dual Oversight) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਂਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਸਾਲ (Precedent) ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।