ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2025 ਦੇ Public Security Act ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ **64** ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 'Maharashtra Special Public Security Act, 2025' ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵ 64 ਮਾਓਵਾਦੀ ਫਰੰਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਹਿਲੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Security Related Expenditure (SRE) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Indian National Congress, Communist Party of India (CPI) ਅਤੇ All India Trade Union Congress (AITUC) ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।