ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ Tata Trusts ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ **15 ਅਕਤੂਬਰ 2026** ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ Tata Sons ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ Tata Trusts ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਸਟੀ Mehli Mistry ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ Vijay Singh ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Change Reports' ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। Mehli Mistry ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਈਲਾਅਜ਼ (Bylaws) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
Tata Group 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:
- Sir Ratan Tata Trust ਅਤੇ Sir Dorabji Tata Trust ਦਾ Tata Sons ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51.54% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਪੂਰਾ Tata Trusts ਨੈੱਟਵਰਕ Tata Sons ਨੂੰ 66% ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- Sir Ratan Tata Trust 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 1989 ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਡੈੱਡਲੌਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।