Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026, ਜੋ **28 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Allurement' (ਲਾਲਚ) ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ' ਅਤੇ 'ਦੈਵੀ ਇਲਾਜ' (Divine Healing) ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼?
- ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Burden of Proof: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ।
- ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: Section 9(2) ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ NSE ਜਾਂ BSE 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ (Non-profit) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।