Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal (MahaREAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ **₹1.15 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ (Occupancy Certificate 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ) ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ 'Clause 12' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 10% ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 18% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ Maharashtra Ownership of Flats Act (MOFA), 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ (Agreement for Sale) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ RERA ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ MahaRERA ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 60/2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਪੈਨਲਟੀ-ਹੈਵੀ' ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।