Madras High Court ਨੇ Gem Veeramani ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ Gem Veeramani ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ V Lakshminarayanan ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ Thulir Foundation ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਯੂਅਰਸ਼ਿਪ ਰੇਟਿੰਗਾਂ (Viewership Ratings) ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।