Madras High Court ਨੇ DMK ਪ੍ਰਧਾਨ M.K. Stalin ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ IT ਵਿੰਗ ਨੂੰ **₹1 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Aadhav Arjuna ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
Madras High Court ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ Aadhav Arjuna ਅਤੇ DMK ਪ੍ਰਧਾਨ M.K. Stalin ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ K. Govindarajan Thilakavadi ਨੇ DMK ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।\n\nਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ DMK ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ Aadhav Arjuna ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ Chennai Commissioner of Police ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।