Madhya Pradesh High Court ਨੇ 2019 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ **27%** ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ **50%** ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
Madhya Pradesh High Court ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੰਦ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੈ ਸਰਾਫ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2019 ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Madhya Pradesh Public Service Commission ਅਤੇ Employees Selection Board ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 13% ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਣ-ਰਾਖਵੀਆਂ (Unreserved) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ 14% 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।