ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਾਟਵ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ GST ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ (Extortion) ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ₹20 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ।
ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ 'whistleblower' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।