Municipal Corporation of Delhi (MCD) ਨੇ ਇੱਕ RTI ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੋਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ MCD ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ RTI ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Centre for Youth Culture Law and Environment (CYCLE) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Devendra Kumar Upadhyaya ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Tejas Karia ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ Satya Niketan ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
MCD ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1957 ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਜੁੜਨ (Trifurcation and Reunification) ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ MCD ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ Government e-Marketplace ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।