Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਨੇ NCLT ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (Insolvency) ਦੇ ਕੇਸ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ NCLT ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ
Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NCLT ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। MCA ਮੁਤਾਬਕ, 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ (Creditors) ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ NCLT ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ:
- ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਫਸਣਾ: Insolvency ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ (Bad Loans) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ (Restructuring) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ NCLT ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।