ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Global Capability Centres (GCCs) ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ FY26 ਤੱਕ **$98.4 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 2,100 ਤੋਂ ਵੱਧ GCCs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2.36 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੰਗ
Cyril Amarchand Mangaldas ਅਤੇ Trilegal ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ GST ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Employee Secondment' ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ (Parent Company) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਡਿਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ $98.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।