ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ 55 ਸਾਲਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਨ, ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਜੱਜ ਦਾ 17 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਲ (Bail) 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 105 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ (Culpable Homicide) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਜੱਜ) ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ
ਕੋਚੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਲੀਰਾਜ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।