Kerala High Court ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰਵillance ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। KELTRON ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ।
Kerala High Court ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਵillance ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਲੀਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਾ ਵਿਜੇਰਾਘਵਨ V ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ K V ਜੈਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ Kerala State Electronics Development Corporation Limited (KELTRON) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।\n\n### ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ\nਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅਲਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 'Road Safety Fund' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕੇ\nਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Intelligent Transportation Systems' ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਸਰਵillance ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।\n\nਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ KELTRON ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।