Kerala High Court ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ Livestock Markets ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ **8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ District Animal Market Monitoring Committees ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Kerala High Court ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Soumen Sen ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Syam Kumar V. M ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock Markets) Rules, 2017' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ Idukki ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ (Market Risk)
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ (Unorganized) ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੀਟ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।