ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SC/ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ SC ਅਤੇ ST ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 50% ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਟੀ (IT) ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (Recruitment Framework) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 50% ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।