Karnataka ਦੇ DGP (Prisons) Alok Kumar ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ CBI ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ KPSC ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ SIT ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Karnataka ਦੇ DGP (Prisons) Alok Kumar ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ Karnataka Public Service Commission (KPSC) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Alok Kumar ਨੂੰ SIT ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ CBI ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Alok Kumar ਦਾ ਪੱਖ
Alok Kumar ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ CBI ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਫੋਨ-ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। Kumar ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ
13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ SIT ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Karnataka High Court ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ SIT ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।