Karnataka High Court ਨੇ Genpact ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ Enforcement Directorate (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਬਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ **$100 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੇ GIFT City ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
Karnataka High Court ਨੇ Genpact India ਅਤੇ Enforcement Directorate (ED) ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ $737.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੌਰਨ ਡਿਬੈਂਚਰਜ਼ (Foreign Debentures) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Genpact ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ 2018 ਤੋਂ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
GIFT City ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ GIFT City ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ED ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ED ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ Genpact ਨੂੰ ਆਪਣੇ GIFT City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 20-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।