ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ **2022** ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ SC ਅਤੇ ST ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (Reservation) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ **56%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ **50%** ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਖਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਹੇਮਾਲੇਖਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਲ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੁੱਲ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਕੋਟੇ ਨੂੰ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17% ਅਤੇ ST ਕੋਟੇ ਨੂੰ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7% ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੋਟਾ 56% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ (Ninth Schedule) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।