Prajwal Revanna Bail Plea: ਕਰਨਾਟਕਾ HC ਨੇ SIT ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ MP ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SIT) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਹਸਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦਰਭ

ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ MP ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਗਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MP ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ, ਸਟਾਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ MP ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਚਾਅ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ. ਅਰੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸਿਕਿਊਟਰ ਬੀ.ਐਨ. ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।