Swiggy, Zomato ਅਤੇ Uber ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨਵੇਂ Gig Worker Law 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Swiggy, Zomato, Uber, Zepto ਅਤੇ Urban Company ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'Karnataka Platform-Based Gig Workers (Social Security and Welfare) Act, 2025' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'Code on Social Security, 2020' ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 1% ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫੀਸ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Zomato, Uber ਅਤੇ Porter ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ 'Gig Workers' Welfare Board' ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ (Compliance Cost) ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ 'ਟੈਸਟ ਕੇਸ' ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।