Karnataka Legislative Council ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Basavaraj Horatti ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ D.K. Shivakumar ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ (Resign) ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Horatti ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ (Constitutional office) ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ (No-confidence motion) ਵਰਗੇ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Karnataka Legislative Council ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Basavaraj Horatti ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ D.K. Shivakumar ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। Horatti, ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Horatti ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ (no-confidence motion) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੁਆਰਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। Karnataka Legislative Council ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 75 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 38 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 24 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਕੋਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁचारੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਰੁਚੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਨੋ-ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀਯ ਬਿੰਦੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।