Rajya Sabha MP Kapil Sibal ਨੇ Election Commission of India ਦੀ 'Special Intensive Revision' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ συστημαਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ Kapil Sibal ਨੇ Election Commission of India ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 'Special Intensive Revision' ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Supreme Court ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
Sibal ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ (Godda) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ Indian National Congress ਲਗਾਤਾਰ Election Commission ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। Mallikarjun Kharge ਅਤੇ Rahul Gandhi ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। Rahul Gandhi ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ Supreme Court ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Election Commission ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।