Kalshi, Polymarket: ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਬੇਅਸਰ! ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

MeitY ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ VPN ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 'ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਲਾਹ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ

Kalshi ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Polymarket, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਬਲੌਕਿੰਗ (geo-blocking) ਉਪਾਅ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ (bypass) ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਬਾਲ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ Kalshi ਅਤੇ Polymarket 'ਤੇ ਕੁਲ $27.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ (Promotion and Regulation of Online Gaming Rules - PROGA) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, Polymarket ਅਤੇ Kalshi ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼' ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਓਪੀਨੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Investor Protection) ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਬਚਦੀ ਹੈ।