Karnataka Public Service Commission (KPSC) ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 400 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਲਈ ਹੁਣ Edutest Solutions ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ (Digital Evaluation) ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ।
KPSC ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ Edutest Solutions Pvt Ltd ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ 400 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ, OMR ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ₹40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
Criminal Investigation Department (CID) ਅਤੇ Directorate of Enforcement (ED) ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, KPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹੂਕਾਰ ਐੱਸ. ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰੱਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। Edutest 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Karnataka High Court ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।