ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ Sanjay Kishan Kaul ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Congress ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ Justice Sanjay Kishan Kaul ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਮੋਇਰ (Memoir) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Congress ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ (Executive) ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (Case Allocation) ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ (Collegium) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼?
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।