Jharkhand ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Hemant Soren ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। Ranchi ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਕੋਰਟ ਨੇ **8.86 ਏਕੜ** ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ
Ranchi ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੱਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। Enforcement Directorate (ED) ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, Jharkhand High Court ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ MS Sonak ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Manoj Prasad ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
Hemant Soren ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।