ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੂੰ **ਮਾਰਚ 2027** ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ **12 ਨਵੰਬਰ** ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੇਖਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਖਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਕੇ. ਭੱਲਾ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (PIL) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।