ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਜੱਚਾ ਛੁੱਟੀ) ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਜੱਚਾ ਛੁੱਟੀ) ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 'ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ' ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਨਿਓਰ-ਬੇਸਡ ਅਪੁਆਇੰਟੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਓਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ (administrative overreach) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕਰਜ਼ (ਮਸਟਰ ਰੋਲ)' ਅਤੇ 'ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ PGIMER, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਟੈਨਿਓਰ-ਬੇਸਡ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਆਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।