Jammu and Kashmir and Ladakh High Court ਨੇ ਡਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਊਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਕੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Jammu and Kashmir and Ladakh High Court ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਲ ਝੀਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Pushpendra Singh Bhati ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ Rajesh Sekhri ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੀ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। Lakes and Conservation Management Authority ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'Contempt of Court' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਬੋਟਸ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ?
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪਾਲਿਸੀ (Policy Framework) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।