ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ AI ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
AI ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅੰਤਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
AI ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, AI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਕਲਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਰੇਟਿਵ AI ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ AI ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਪਰਮਿਟ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ AI ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ AI ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ AI-ਸਿਰਜਿਤ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਮਨੁੱਖੀ-AI ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਅਮਲਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।