ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5.09 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3.68 ਲੱਖ 'ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ' ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 73% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1,331 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 368,883 ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਲ 5.09 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 73% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਝ
ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ (Bail Bond) ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।