ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਚਿਕਾ: ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਛੋਟੇ ਨਤੀਜੇ

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ (Commercial Courts Act) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12A ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 5,65,676 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, 59,568 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 877 ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.47% ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 2023-24 ਵਿੱਚ 51,019 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,139 ਸੈਟਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ 'ਨਾਨ-ਸਟਾਰਟਰ' (Non-starter) ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ।

ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ 'ਅਰਜੰਟ ਇੰਟਰਮ ਰਿਲੀਫ' (Urgent Interim Relief) ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਜੀਵ ਸਾਨਿਆਲ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ 3-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ 'ਨਾਟਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ' ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 14.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2021 ਦੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਜ਼, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ (Binding) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੋਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ (Arbitration and Conciliation Act) ਦੇ 2019 ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (Arbitration Council of India) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ (Voluntary) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 (Mediation Act 2023) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।