Mediation Council of India: ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

Mediation Council of India (MCI) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Mediation Act of 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 'Ease of Doing Business' ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਫਲਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। Commercial Courts Act ਦੀ ਧਾਰਾ 12A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ FY26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.3% ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਮੈਡੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ MCI ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।