ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ? CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ!

ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ: ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘੱਟਿਆ ਮੁੱਲ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ (Arbitration and Conciliation Act) ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ (Commercial Disputes) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। CJI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਬਿਟਰਾਂ (Arbitrators) ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (Neutrality), ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ (Procedural Integrity) ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ (Award Enforceability) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਲੰਡਨ ਜਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਰਗੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। CJI ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (Institutional Arbitration) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI), ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ (Systemic Risk) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਟਰੱਸਟ ਡੈਫਿਸਿਟ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਸੰਗਤਤਾ (Inconsistency) ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, CJI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ (Self-Assessment) ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।