ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ CO2-powered air pistols ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਸਲਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਤਹਿਤ, ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 'proportionality test' (ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਏਅਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ।
'Proportionality Trap' ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਸੈਲਫ-ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ 'ਸ਼ਰਤੀਆ' ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਅਰ ਗਨ—ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 'proportionality test' ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'excessive force' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੇਚ
Arms Rules, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 joules ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ .177 inches ਬੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ ਗਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਹਮਲਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਅਰ ਗਨ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਚੂਏਸ਼ਨਲ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ (ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪ-ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।