IBC Reforms: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਚਤ!

IBC ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦ

ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪੱਸੀ ਕੋਡ (IBC) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (Distressed Companies) ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਜ਼ ਕੇਸ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ

ਨਵੇਂ IBC ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ-ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIIRP) ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (CIRP) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 603 ਦਿਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ 330 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਗਰੁੱਪ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ UNCITRAL ਮਾਡਲ ਲਾਅ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਲ

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੇਟ ਮਾਰਕੀਟ (Distressed Asset Market) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੇਟ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

2016 ਵਿੱਚ IBC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਔਸਤਨ 26.5% ਤੋਂ 71.6%), ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ CIIRP ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੇਂ IBC ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ CIIRP ਦੇ 'ਡੈਬਟਰ-ਇਨ-ਪੋਜ਼ੇਸ਼ਨ' (Debtor-in-Possession) ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ IBC ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, IBC ਨੇ 1,376 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ ਨੇ ₹4.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।