ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ (Layoffs) ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ Industrial Relations Code ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇਅ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਂਟੀ (Layoffs) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੌਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੈ। Industrial Relations Code, 2020 ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਸੈਵਰੈਂਸ ਪੇਅ (Severance Pay) ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
'ਵਰਕਰ' ਅਤੇ 'ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ' ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਵਰਕਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ Employment Contract ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਸਟਮ ਲੌਕ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਕੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ (Separation Date) ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਅ-ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ (Communication) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ।