ਮੁੰਬਈ ITAT ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ 'ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ' ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਰੀਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇੱਕ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਵੇਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਮੰਨ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੈਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ITAT ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ દਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਹੈ।
ਹੋਮਓਨਰਜ਼ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ITAT ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।