Income-Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ (Interest) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ।
Income-Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ Income Tax Return ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ (Interest) ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਸੀ?
ਮਾਮਲਾ Income Tax Act ਦੀ Section 244A ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ITAT ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ (Statutory Right) ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
3% ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ITAT ਨੇ Section 244A(1A) ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ 3% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ (Administrative Lags) ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ।