ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (Long-Term Capital Gain) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (holding period) ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
Detailed Coverage
ਮੁਬੰਈ ਬੈਂਚ ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (holding period) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਲੈਟ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਖ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਲਟਰਨੇਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (Permanent Alternate Accommodation Agreement) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਧੀਨ, ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ITAT ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਫਲੈਟ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ITAT ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਹਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਉਸ ਤਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (CBDT) ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।