Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Bangalore ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 'ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ' (Unexplained Income) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਨਕਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ITAT ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ (RTC) ਅਤੇ APMC ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਪਰਚੀਆਂ (Sale Bills) ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ:
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋਗੇ।