ITAT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਭਾਵੇਂ Employer ਕਰੇ ਧੋਖਾ, Employee ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ TDS Tax Credit!

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ITAT ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Employees) ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ TDS (Tax Deducted at Source) ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Employer ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ TDS ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ Form 26AS ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ (liquidation) ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ: TDS ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ Employer ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ITAT ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। Tribunal ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ TDS ਕੱਟਣਾ Employer ਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ITAT ਨੇ CBDT (Central Board of Direct Taxes) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ Income Tax Act, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਸੋਰਸ (TDS) 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

Falcon Tyres Pvt Ltd, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਕੇਸ Employer ਦੁਆਰਾ TDS ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। Tribunal ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ Form 16 ਵਰਗੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ Form 26AS ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਧਾਰਾ 143(1) ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ITAT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ TDS ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

Employer ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ

ITAT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ Employer ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ TDS ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਟੌਤੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ, TDS ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਤੇ PAN ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ Employer ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ITAT ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ CBDT ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਅਸਰ: Employer ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ

ITAT ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ Employer ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ TDS ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ TDS ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ Employer ਗਲਤੀ ਕਰੇ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਈ, ਇਹ Employer ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ TDS ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Employer ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।