Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Bangalore ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸ ਰੀ-ਐਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (deadline) ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਅਵੈਧ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ITAT ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹1.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2015-16 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹48.85 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ITAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ—ਯਾਨੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ।
ITAT ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ Invalid ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਹਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।